अरुण जेटली ने पार्टी के अंदर किसी भी विवाद से इनकार किया

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता अरुण जेटली से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या पार्टी के भीतर किसी तरह की अंतरकलह है या फिर इसपर कोई चर्चा कार्यकारिणी की बैठक में हुई, जेटली चतुराई से इस सवाल को टाल गए.

बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें वर्तमान केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की गई है.

पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि चाहे वह कश्मीर में आतंकवाद का प्रश्न रहा हो या फिर मुंबई के शेयर बाज़ार का, या फिर आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की रणनीति रही हो, सरकार इन सभी मोर्चों पर नाक़ाम रही है और सरकार की दूसरी वर्षगांठ इन्ही परिस्थितियों के बीच मनाई गई है.

फ़ैसले

पार्टी प्रवक्ता अरुण जेटली ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी ने अपने संविधान में कुछ परिवर्तन किए हैं और आगे की रणनीति भी तय कर ली गई है.

यह पूछे जाने पर कि आगे की रणनीति में किन चीजों को शामिल किया गया है, उन्होंने कहा कि इस बारे में बुधवार तक ही कोई जानकारी दी जाएगी.

पार्टी ने इस बारे में किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का निर्णय नहीं लिया है पर अब यह तय किया गया है कि आरक्षण के मसले पर पार्टी की जो नीति है, सभी नेता उसका पालन करेंगे   अरुण जेटली, पार्टी प्रवक्ता

आरक्षण के मसले पर पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अंदर कुछ नेताओं की ओर से अलग-अलग बयान आते रहे हैं और कुछ नेताओं ने अपनी ओर से जाकर आरक्षण का विरोध कर रहे छात्रों से मुलाक़ात भी की.

इस बारे में पूछे जाने पर कि क्या ऐसे नेताओं के ख़िलाफ़ पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, जेटली ने कहा, "पार्टी ने इस बारे में किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का निर्णय नहीं लिया है पर अब यह तय किया गया है कि आरक्षण के मसले पर पार्टी की जो नीति है, सभी नेता उसका पालन करेंगे."

आरक्षण के मसले पर सोमवार को हुई चर्चा के बाद पार्टी ने कहा था कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में तो है पर उच्च जातियों के ग़रीब लोगों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.