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अफ़ग़ानिस्तान को दो अरब डॉलर की मदद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतरराष्ट्रीय मददगार देशों ने अगले तीन वर्षों में अफ़ग़ानिस्तान को दो अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने कहा है कि उनके देश ने शांति और लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में काफ़ी प्रगति की है. लेकिन साथ ही उन्होंने आगाह किया कि मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद देश के लिए अब भी बड़ी समस्या बने हुए हैं. लंदन में लगभग 70 देशों के प्रतिनिधियों की दो दिन की बैठक में तय किया गया कि अफ़ग़ानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जारी रहनी चाहिए. इस बैठक में ब्रिटेन के विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ ने घोषणा की कि उनका देश अफ़ग़ानिस्तान को 80 करोड़ डॉलर की सहायता देगा. स्ट्रॉ ने कहा, "कोई भी अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद चुनौतियों को कम करके नहीं आँक सकता, उन चुनौतियों से निबटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता की ज़रूरत है." उन्होंने कहा कि "अंतरराष्ट्रीय समुदाय अफ़ग़ानिस्तान की मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, हम दीर्घकालिक तौर पर अफ़ग़ानिस्तान की जनता की मदद करना चाहते हैं." अमरीका अमरीका ने अगले तीन वर्ष की अवधि में अफ़ग़ानिस्तान को एक अरब डॉलर से अधिक की राशि देने की घोषणा की है. अमरीकी विदेश मंत्री कॉन्डोलिज़ा राइस ने कहा, "अफ़ग़ानिस्तान में बहुत कुछ हुआ है लेकिन अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाक़ी है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अफ़ग़ान जनता को अपनी पूरी मदद दें." इसकी बैठक में रूसी उप वित्त मंत्री सर्गेई स्रोचाक ने घोषणा की कि उनका देश सोवियत काल के 10 अरब डॉलर के कर्ज़ को माफ़ कर रहा है. राष्ट्रपति करज़ई ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान से अफ़ीम की खेती को समाप्त करने में कम से कम 10 वर्ष लगेंगे. इस मौक़े पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफ़ी अन्नान ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान को अपने पिछले चार वर्ष की प्रगति पर गर्व करना चाहिए, ख़ास तौर पर लोकतंत्र की दिशा में मिली सफलता पर. लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जब तक हिंसा जारी है तब तक चैन से बैठना ख़तरनाक होगा. | इससे जुड़ी ख़बरें ब्रिटेन और सैनिक भेजेगा26 जनवरी, 2006 | पहला पन्ना 'नैटो को तालेबान से निपटना होगा'18 जनवरी, 2006 | पहला पन्ना 'अफ़ग़ानिस्तान को सहायता जारी रहेगी'01 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस अफ़ग़ानिस्तान बना सार्क सदस्य13 नवंबर, 2005 | भारत और पड़ोस 'अमरीका रणनीति पर पुनर्विचार करे'20 सितंबर, 2005 | भारत और पड़ोस लोकतंत्र का अफ़ग़ानिस्तानी मॉडल18 सितंबर, 2005 | भारत और पड़ोस इंटरनेट लिंक्स बीबीसी बाहरी वेबसाइट की विषय सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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