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आठ जुलाई को पेश होगा बजट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत में काँग्रेस गठबंधन की नई सरकार अपना पहला बजट आठ जुलाई को संसद में पेश करेगी. रेल बजट छह जुलाई और आर्थिक सर्वेक्षण सात जुलाई को पेश होगा. नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फ़ैसला हुआ. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की. बैठक के बाद सामाजिक न्याय मंत्री मीरा कुमार ने पत्रकारों को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया, "संसद का बजट सत्र पाँच जुलाई से शुरू होगा. वित्त मंत्री पी चिंदबरम आठ जुलाई को बजट पेश करेंगे." रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव नई सरकार का पहला रेल बजट छह जुलाई को संसद में पेश करेंगे. मंत्रिमंडल ने 12वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की भी घोषणा की है. 12वें वित्त आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई को ख़त्म हो रहा था. अब इसका कार्यकाल 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है. मंत्रिमंडल की बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए. इससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें शायद योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा. आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वामपंथी दलों के समर्थन से गठबंधन सरकार चला रहे हैं. प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि मानवीय चेहरे के साथ आर्थिक सुधार जारी रहेंगे. उन्होंने विकास दर सात से आठ प्रतिशत तक ले जाने का भी भरोसा दिलाया है. सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का भी वादा किया है. साथ में रोज़गार के अवसर बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया गया है. वामपंथी दलों के प्रभाव में चल रही सरकार के आने वाले बजट पर निवेशकों की भी नज़र है. |
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