फ़लस्तीनी लोगों को सबसे ज़्यादा मदद यूरोपीय संघ से ही मिलती थी

ऐसा वहाँ बनी नई सरकार को समर्थन देने के लिए किया गया है.

रविवार को महमूद अब्बास ने नई सरकार को शपथ दिलाई थी जिसमें हमास शामिल नहीं है.

राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने शनिवार को एक आपात विधेयक जारी किया था जिसके तहत नए प्रधानमंत्री सलाम फ़य्याद संसद की अनुमति लिए बगैर शासन कर सकते हैं.संसद में हमास के सदस्यों की बहुतायत है.

फ़तह और हमास के बीच हो रही लगातार झड़पों के बाद गुरुवार को महमूद अब्बास ने हमास के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता वाली सरकार को बर्ख़ास्त कर दिया था.

हाविए सोलाना ने ये नहीं बताया कि आर्थिक सहायता दोबारा कब शुरु होगी लेकिन ये कहा कि इस धनराशि का कुछ हिस्सा ग़ज़ा में जाएगा.

करीब डेढ़ वर्ष पहले फ़लस्तीनी क्षेत्र में चुनाव में हमास की जीत के बाद यूरोपीय संघ और अमरीका ने सरकार को आर्थिक मदद देना बंद कर दिया था.

लक्ज़मबर्ग में बोलते हुए हाविए सोलाना ने कहा कि यूरोपीय संघ नई फ़लस्तीनी सरकार को कुछ हद तक सीधे पैसा देने के लिए तैयार है.

उनका कहना था, ये बहुत ज़रूरी है कि नए प्रधानमंत्री अपना बजट तैयार कर पाएँ और इस बजट के ज़रिए वो ग़ज़ा और पश्चिमी तट के लोगों की मदद कर पाएँगे.

इससे पहले इसराइल ने कहा था कि चूँकि अब फ़लस्तीनी सरकार में हमास शामिल नहीं है तो वो आर्थिक प्रतिबंध कम करने पर विचार करेगा.

नए फ़लस्तीनी प्रधानमंत्री सलाम फ़य्याद पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच उनका काफ़ी सम्मान है.