फ़तह के समर्थकों ने रविवार को संसद पर धावा बोल दिया था

उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को इसराइल अपना साझीदार मानेगा.

अमरीका ने भी कहा है कि नई सरकार के गठन के बाद वो फ़लस्तीनी क्षेत्रों पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटा लेगा.

यरुशलम में अमरीकी वाणिज्य दूत जैकब वालेस ने कहा कि नई सरकार के साथ फिर से रिश्ते जोड़ने में कोई रुकावट नहीं होगी और नई सरकार को अमरीका का पूरा समर्थन मिलेगा.

आपात विधेयक

उधर फ़लस्तीनी क्षेत्र में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने एक आपात विधेयक जारी किया है जिसके तहत वे संसद की अनुमति लिए बगैर शासन कर सकते हैं.

वे रविवार को हमास की जगह नई सरकार को भी शपथ दिलाएँगे. वित्त मंत्री सलाम फ़य्याद अब नए प्रधानमंत्री होंगे.

महमूद अब्बास ने नई सरकार को ये अधिकार दिया है कि वो संसदीय अनुमति के बैगर निर्णय ले सके.

फ़तह और हमास के बीच हो रही लगातार झड़पों के बाद गुरुवार को महमूद अब्बास ने हमास के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता वाली सरकार को बर्ख़ास्त कर दिया था.

इन झड़पों में अब तक 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं.

बर्ख़ास्त किए जाने के कुछ देर बाद ही हमास ने घोषणा की उसने ग़ज़ा पर नियंत्रण कर लिया है.

हमास का कहना है कि नई सरकार अवैध होगी.

इससे पहले शनिवार को फ़तह के समर्थकों ने पश्चिमी तट में रमल्ला शहर में संसद पर धावा बोल दिया था.