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थाईलैंड की वेश्याओं का कहना है कि इससे उन्हें अधिकार मिल सकेंगे

थाईलैंड में सरकार ने वेश्यावृत्ति को वैधानिक दर्जा देने के लिए एक सार्वजनिक बहस शुरू की है.

न्याय मंत्री पोंगथेप थेकानचना ने इस बहस की शुरुआत की जिसमें विद्वानों के साथ ही कई अधिकारी और यौनकर्मी भी शामिल हुए.

प्रस्ताव है कि यौनकर्मियों से पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद उन्हें भी कर (टैक्स) देना होगा.

एक अनुमान के अनुसार थाईलैंड में वेश्यावृत्ति चार अरब तीस करोड़ डॉलर का एक उद्योग सा बन गया है और इससे काफ़ी व्यापक स्तर पर राजस्व मिल सकता है.

वर्तमान समय में यह देश की आय का तीन प्रतिशत तक है.

थाईलैंड के 'नेशन' अख़बार के अनुसार कुछ वेश्याघरों के मालिक भी सरकार की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि इससे उनके सिर से एक बोझा उतर जाएगा और पुलिस को रिश्वत देने का भार नहीं रहेगा.

उनका कहना है कि वेश्यावृत्ति निरोधक विधेयक यौनकर्मियों को तो दंडित करने की बात करता है मगर उनके ग्राहकों पर उसका कोई प्रभाव नहीं है.

'स्थिति सुधरेगी'

इन बदलावों के समर्थकों का कहना है कि इसे वैधानिक दर्ज़ा देने का असर ये होगा कि थाईलैंड की लगभग दो लाख यौनकर्मियों को स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएँ मुहैया हो सकेंगी.

छब्बीस वर्षीया एक यौनकर्मी नोई ने एपी समाचार एजेंसी को बताया, "हम सिर्फ़ अपना ध्यान रखना चाहते हैं. मगर हम इंश्योरेंस चाहते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं."

हम सिर्फ़ अपना ध्यान रखना चाहते हैं. मगर हम इंश्योरेंस चाहते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं

नोई, यौनकर्मी

उनका कहना है कि वेश्यावृत्ति अगर वैधानिक घोषित हो गई तो वह पैसा नहीं देने वाले ग्राहकों के विरुद्ध कुछ तो कर सकेंगी और उन्हें पुलिस से छिपने की ज़रूरत भी नहीं होगी.

यौनकर्मियों के हितों का ध्यान रखने वाले एक समूह 'एंपावर' के चंताविपा अपिसुक का कहना है कि अगर वेश्यावृत्ति असंवैधानिक रही तो, "माफ़िया लोग नौकरी देंगे और नौकरी करने वाले सेक्स स्लेव्स यानी देह बेचने वाले दास की तरह होंगे."

वहीं धार्मिक समूह धर्मिक आस्थाओं की बात करके वेश्यावृत्ति को वैधानिक दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं.

कुछ का कहना है कि अगर वेश्याओं का पंजीकरण हुआ तो इसका मतलब होगा कि समाज में उनका दर्जा और भी नीचा हो जाएगा.

सरकार ने हाल ही में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जुआ खेलने को बढ़ावा दिया था.