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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि लखनऊ टी20 मैच के दर्शकों का पूरा पैसा वापस किया जाएगा.
इफ़्तेख़ार अली, सुमंत सिंह
नमस्कार!
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. बीबीसी संवाददाता सुमंत सिंह को दीजिए इजाज़त.
कल सुबह एक नए लाइव पेज के साथ हम फिर हाज़िर होंगे.
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ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (केआईएसएस) में 14 वर्षीय आदिवासी स्टूडेंट की मौत को पुलिस अब हत्या बता रही है. स्टूडेंट की मौत इस महीने की 12 तारीख़ को हुई थी.
मौत के बाद संस्थान की तरफ़ से इसे कार्डियक अरेस्ट बताया गया था. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर चोट के निशान पाए गए.
पुलिस जांच से पता चला है कि स्टूडेंट की हत्या उसके सहपाठियों ने की थी. स्टूडेंट का घर केओंझर में है.
भुवनेश्वर के पुलिस कमिश्नर एस देवदत्त सिंह ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि घटना के बारे में केआईएसएस की तरफ़ से स्थानीय पुलिस को जानकारी न देकर शव को परिवार को दे दिया गया था.
पुलिस के मुताबिक़, हत्या करने वाले तीन स्टूडेंट नाबालिग़ हैं और उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया है.
पुलिस को सूचना न देने, प्रमाण नष्ट करने और मृतक के घरवालों को सही सूचना न देने के मामले में केआईएसएस के 8 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है. बेल न मिलने पर उन्हें जेल भेजा गया है.
पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस मामले की जांच अभी भी जारी है.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस और कलेक्टर को तीन दिन के अंदर मामले के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा है.
परिवार ने न्याय और क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए सरकार से सख़्त कार्रवाई की अपील की है.
बीजू जनता दल के पूर्व सांसद अच्युत सामंत केआईएसएस के संस्थापक हैं. उन्होंने केआईआईटी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की.
केआईआईटी विश्वविद्यालय में इसी साल फ़रवरी और मई महीने में दो नेपाली स्टूडेंट्स की मौत हुई थी. इसके बाद मामले को लेकर नेपाल और भारत के बीच कूटनीतिक चर्चा तक हुई और उच्च स्तरीय जांच समितियाँ गठित की गईं.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि लखनऊ टी20 मैच के दर्शकों का पूरा पैसा वापस किया जाएगा.
लखनऊ में बुधवार को 'घने कोहरे' की वजह से भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच चौथा टी20 मैच रद्द कर दिया गया था. इसके बाद दर्शकों का ग़ुस्सा फूट पड़ा था और उन्होंने टिकट के पैसे वापस करने की मांग की थी.
गुरुवार को बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, "जहां तक लखनऊ के मैच का सवाल है, जो कल रद्द हुआ है, वो एकदम स्पष्ट है कि अगर किसी भी मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी गई, तो पैसा वापस किया जाएगा."
उन्होंने कहा, "हम यूपीसीए से संपर्क में हैं, उन्हें बोला गया है. उन्होंने पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दर्शकों को उनका एक-एक पैसा वापस मिलेगा."
भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच पांचवां और आख़िरी टी20 मैच शुक्रवार, 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा. भारत इस सिरीज़ में 2-1 से आगे है.
थाईलैंड का कहना है कि उसने कंबोडिया के पोइपेट शहर के पास एक "लॉजिस्टिक्स सेंटर" पर बमबारी की है.
पोइपेट को एक बड़े कसीनो हब के तौर पर जाना जाता है और यह दोनों देशों के बीच आने-जाने के लिए सबसे बड़ा भू-मार्ग है.
कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि थाई बलों ने गुरुवार को पोइपेट नगरपालिका इलाक़े में दो बम गिराए.
इसके कुछ ही देर बाद थाई वायुसेना के प्रवक्ता एयर मार्शल जैकक्रिट थम्माविचाई ने कहा कि थाई सेना ने पोइपेट के बाहर उस केंद्र पर हमला किया, जहां बीएम-21 रॉकेट रखे गए थे और इस हमले में किसी भी आम नागरिक को नुक़सान नहीं पहुंचा.
अधिकारियों के मुताबिक़, इस महीने फिर से शुरू हुई लड़ाई में थाईलैंड में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि कंबोडिया में 17 लोग मारे गए हैं. इस संघर्ष के की वजह से क़रीब आठ लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं.
असम के नगांव ज़िले में 15 'अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों' को 24 घंटे के भीतर असम और भारत की सीमा से बाहर निकालने का आदेश दिया गया है.
यह आदेश अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के तहत नगांव के ज़िला उपायुक्त ने दिया है. इसके लिए अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं.
यह कार्रवाई विदेशी ट्राइब्यूनल के पहले के फ़ैसलों के बाद हुई है. ट्राइब्यूनल्स ने इन लोगों को 'विदेशी' घोषित किया था.
नगांव ज़िले के पुलिस अधीक्षक स्वप्निल डेका ने इस आदेश की पुष्टि करते हुए बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "ज़िला उपायुक्त से हमें 15 लोगों को देश की सीमा से बाहर निकालने के आदेश मिले हैं."
उन्होंने कहा, "फिलहाल ये सभी लोग ग्वालपाड़ा ज़िले के मटिया हिरासत केंद्र में हैं. पुलिस अगले तीन-चार दिन के अंदर उन लोगों को पुश बैक करने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा तक लेकर जाएगी."
ज़िला उपायुक्त के आदेश में जिन लोगों को सीमा छोड़ने को कहा गया है, उनमें जहुरा ख़ातून, अब्दुल अजीज, अहेदा ख़ातून, अजुफा ख़ातून, हुसैन अली, फ़ाज़िला ख़ातून, अनुरा बेग़म, आशा ख़ातून, नज़रूल इस्लाम, रहीम शेख़, बुरेक़ अली, इदरीस अली, रुस्तम अली, अनवर ख़ान और ताहेर अली शामिल हैं.
अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 भारत के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से असम में आए बड़े पैमाने पर प्रवासियों से निपटने के लिए बनाया गया था.
यह क़ानून केंद्र सरकार को ऐसे किसी भी व्यक्ति को असम से निष्कासित करने का अधिकार देता है, जिनकी मौजूदगी जनहित या अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए हानिकारक मानी जाए.
उत्तराखंड सरकार की ओर से भेजे गए दो अहम विधेयकों को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है.
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम से जुड़े संशोधन विधेयकों को तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए सरकार को वापस लौटाया है.
यूसीसी और धर्मांतरण क़ानून से जुड़े इन मसौदों को सुधार के बाद दोबारा मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
राज्य सरकार का दावा है कि राज्यपाल कार्यालय ने विधेयकों को मामूली खामियों के कारण लौटाया है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "अनेकों बार सरकार की तरफ़ से विधेयक भेजे जाते हैं जिसका राजभवन द्वारा परीक्षण किया जाता है. जिसके बाद अगर उनमे कोई सुधार करने होते हैं तो वह सुधार के लिए वापस आते हैं. सुधार करने के बाद बिल को फिर से राजभवन वापस भेजा जाता है. अब इसे भी सुधार करके वापस भेजेंगे."
धार्मिक धर्मांतरण और यूसीसी से जुड़े ये दोनों विधेयक पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी पहलों में शामिल रहे हैं.
यूसीसी को जनवरी 2024 में पारित किया गया था, जबकि सरकार ने इस क़ानून में संशोधन को अगस्त में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश किया.
राज्य में पहले से ही 2018 में धर्मांतरण विरोधी क़ानून लागू है, जिसे सरकार ने 2022 में संशोधित किया और फिर इसमें 2025 में दोबारा संशोधन किया.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मनरेगा की जगह 'वीबी- जी राम जी' बिल लाए जाने पर कहा कि वह 'शर्मिंदा हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का सम्मान नहीं किया जा रहा है'.
ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 'कर्मश्री' योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखने का एलान किया.
कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, "मैं शर्मिंदा हूं. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चल रही मनरेगा योजना की जगह बिल लाया गया है. इसमें गांधी जी का नाम नहीं है."
उन्होंने कहा, "मैं किसी को दोष नहीं दूंगी. मैं शर्मिंदा महसूस कर रही हूं क्योंकि हम राष्ट्रपिता को भूल रहे हैं."
सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा, "हमने कर्मश्री योजना शुरू की. इस योजना का नाम बदलकर महात्मा जी योजना करेंगे. हम भी 75 से 100 दिन का रोज़गार देंगे."
उन्होंने कहा, "हम सिर्फ़ सम्मान चाहते हैं और कुछ नहीं. अगर आप महात्मा जी को सम्मान नहीं देंगे, तो हम उन्हें सम्मान देंगे. हम जानते हैं महात्मा जी को कैसे सम्मान दिया जाता है."
लोकसभा में गुरुवार को हंगामे के बीच 'वीबी- जी राम जी' बिल पारित हुआ. विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा योजना की जगह पर लाए गए 'विकसित भारत गारंटी फ़ॉर रोज़गार एंड आजिविका मिशन (ग्रामीण)' बिल (वीबी- जी राम जी) की चर्चा के दौरान लोकसभा में हुए हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है.
उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के सांसदों का 'आचरण अमर्यादित था'. उन्होंने सवाल किया कि क्या यह 'बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है?'
बिल के नाम को लेकर हो रहे विवाद पर शिवराज सिंह ने कहा, "योजना का जो उद्देश्य है, नाम वही प्रकट कर रहा है- रोज़गार और आजीविका. इसमें बापू जी के ही आदर्श हैं. इसमें क्या आपत्ति है? अगर इसका शॉर्ट फ़ॉर्म 'जी राम जी' हो गया, तो राम जी से इतनी चिढ़ क्यों?"
लोकसभा में गुरुवार को हंगामे के बीच 'वीबी- जी राम जी' बिल पारित हुआ. विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया.
इस बिल के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया. इस दौरान कई बड़े नेता भी मौजूद रहे.
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दिल्ली के लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए धमाके से जुड़े मामले में एनआईए ने एक और व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है.
इससे पहले इस मामले में अन्य लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है.
बीते महीने 10 नवंबर को हुए इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे.
एनआईए के मुताबिक़, गिरफ़्तार व्यक्ति यासिर अहमद डार जम्मू-कश्मीर के शोपियां के रहने वाले हैं. एजेंसी ने यासिर को दिल्ली से पकड़ा है.
जांच एजेंसी के मुताबिक़, कार बम धमाके की साज़िश में यासिर की सक्रिय भूमिका थी. जांच में यह भी पता चला है कि यासिर का इस मामले के अन्य अभियुक्तों से क़रीबी संपर्क था. इनमें धमाके को अंजाम देने वाले उमर उन नबी और मुफ़्ती इरफ़ान भी शामिल हैं.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक़ अल सईद की मौजूदगी में भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) हुआ है.
इसकी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी. उन्होंने इसे भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरूआत बताया.
रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत और ओमान ने आज सीईपीए पर हस्ताक्षर किए. इसे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है."
उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत और ओमान के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा और इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
इसके साथ ही यह अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर लाएगा, रोज़गार पैदा करेगा और आर्थिक विकास को मज़बूती देगा.
पीएम मोदी को मिला सम्मान
ओमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'ऑर्डर ऑफ़ ओमान' से सम्मानित किया है. यह सम्मान उन्हें ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक़ अल सईद ने दिया.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, यह ओमान का सर्वोच्च सम्मान है.
भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच बुधवार को चौथा टी-20 मैच लखनऊ में 'घने कोहरे' की वजह से रद्द हो गया. इसके बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में नाराज़गी दिखी.
साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रदूषण स्तर को लेकर काफ़ी नाराज़गी देखी गई.
मैच रद्द होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों में 'घना स्मॉग' है और विज़िबिलिटी इतनी ख़राब है कि मैच कराना संभव नहीं है.
उन्होंने कहा, "मैच तिरुवनंतपुरम में होना चाहिए था, जहां वर्तमान में एक्यूआई लगभग 68 है."
बुधवार को भी शशि थरूर ने क्रिकेट मैचों को केरल में कराने की मांग की. उनका और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें दोनों क्रिकेट मैचों की शेड्यूलिंग पर संसद परिसर में चर्चा कर रहे हैं.
इस वीडियो में शशि थरूर राजीव शुक्ला से कहते दिखते हैं, "जनवरी में उत्तर भारत में मैच रखने की बजाय केरल में रखा जाना चाहिए."
इस पर राजीव शुक्ला जवाब देते हैं कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक के मैचों के शेड्यूलिंग पर ध्यान देना होगा. वह यह भी कहते हैं कि केरल को मैच मिलते हैं. ये रोटेशन पॉलिसी के तहत होता है.
इसके बाद राजीव शुक्ला मज़ाकिया अंदाज़ में कहते हैं कि 'सारे मैच केरल में थोड़े शिफ़्ट कर दिए जाएंगे.' इस पर शशि थरूर हंसते हैं.
गीतकार जावेद अख़्तर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने पर उनसे 'बिना शर्त माफ़ी' की मांग की है.
इसके साथ ही उन्होंने पर्दा प्रथा पर अपने विचार भी रखे.
जावेद अख़्तर ने एक्स पर लिखा, "जो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वे यह जानते हैं कि मैं पर्दे की पारंपरिक सोच के ख़िलाफ़ कितना हूं. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ नीतीश कुमार ने जो कुछ किया, मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं."
उन्होंने कहा, "मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए."
दरअसल, इस विवाद के बढ़ने पर नीतीश कुमार का समर्थन करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जावेद अख़्तर भी पर्दे का विरोध करते हैं.
ट्रंप प्रशासन ने ताइवान के साथ क़रीब 11 अरब डॉलर के बड़े हथियार सौदे का एलान किया है. इसमें एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर, सेल्फ़ प्रोपेल्ड होवित्ज़र और कई तरह की मिसाइलें शामिल हैं.
हालांकि, अभी इस सौदे को अमेरिकी कांग्रेस से मंज़ूरी नहीं मिली है. डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद ताइवान के साथ यह दूसरा हथियार सौदा करेंगे.
चीन ताइवान की समुद्री और हवाई सीमाओं में नियमित घुसपैठ करता रहा है. इसके मद्देनज़र यह सौदा काफ़ी अहम माना जा रहा है.
चीन ताइवान को विद्रोही प्रांत मानता है और उसका कहना है कि एक दिन इसका चीन के साथ विलय होगा.
ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह सौदा ताइवान को "तेज़ी से मज़बूत प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने" में मदद करेगा.
चीन ने इस एलान पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
लेकिन पहले ऐसे ही एक सौदे को चीन ने अपनी 'संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन' बताया था.
नमस्कार!
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'विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी 'वीबी- जी राम जी' बिल लोकसभा में गुरुवार को पारित हो गया है.
'वीबी- जी राम जी' विधेयक यूपीए दौर की मनरेगा योजना की जगह लेगा.
इस बिल पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, "यह बहुत बड़ा विश्वासघात है और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जैसे आपने तीनों किसानों के काले कानूनों को वापस लिया वैसे ही आपको इस बिल को भी वापस लेना होगा."
उन्होंने कहा, "देश भर में इसके ख़िलाफ़ आंदोलन होगा. इस बिल के नाम के पीछे आप अपना गुनाह छिपाना चाहते हैं."
मनरेगा और केंद्र सरकार के नए अधिनियम में नाम के अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं और विपक्षी दल सरकार के इस फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं.
अभिनेत्री निधि अग्रवाल को बुधवार को अपनी आने वाली फ़िल्म 'द राजा साब' के गाने के लॉन्च के दौरान धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा.
हैदराबाद के एक मॉल में आयोजित यह कार्यक्रम उस वक्त अव्यवस्थित हो गया, जब बड़ी संख्या में फ़ैंस और लोग उन्हें घेरकर खड़े हो गए.
सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि निधि अग्रवाल अपनी कार तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती नज़र आ रही हैं. इस दौरान सुरक्षाकर्मी भीड़ के बीच से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर नाराज़गी देखने को मिली. गायिका चिन्मयी श्रीपादा ने भीड़ के व्यवहार को उत्पीड़न बताया और एक्स पर गुस्सा ज़ाहिर किया.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "पुरुषों का एक झुंड जो लकड़बग्घों से भी बदतर व्यवहार कर रहे थे."
गायिका चिन्मयी श्रीपादा ने कहा, "असल में, लकड़बग्घों का अपमान क्यों करना? जब 'एक जैसी सोच' वाले ऐसे मर्द भीड़ में इकट्ठा होते हैं, तो वे एक महिला को इसी तरह परेशान करते हैं."
विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध प्रदर्शन किया है. इस दौरान कई बड़े नेता भी मौजूद रहे.
केंद्र सरकार ने नए अधिनियम को 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी 'वीबी- जी राम जी' नाम दिया है.
मनरेगा और केंद्र सरकार के नए अधिनियम में नाम के अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं और विपक्षी दल सरकार के इस फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं.
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह विषय मनरेगा में बदलाव करने या उसका नाम बदलने का नहीं है.
उनका कहना है कि हमारे द्वारा जिस काम करने के अधिकार को दिया गया था उसे छीना जा रहा है.
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "ये मुद्दा बहुत बड़ा है और ग़रीब लोगों के लिए, ख़ासकर जो पिछड़े, दलित वर्ग के लोग काम करते थे, उनके बहुत बड़ा मुश्किल है."
उन्होंने कहा, "इसके ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे और सभी जिलों और राज्यों में इसके ख़िलाफ़ आंदोलन होगा. यह नाम का प्रश्न नहीं है बल्कि यह अधिकारों के बारे में है."
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राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुवार से बीएस-6 मानकों से नीचे वाले दिल्ली के बाहर के निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक लागू कर दी गई है. इसके साथ ही 'नो पीयूसी (पोल्यूशन अंडर कंट्रोल), नो फ्यूल' नियम भी लागू हो गया है.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, अब वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जा रहा है. इसके लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे, पंपों पर वॉयस अलर्ट और पुलिस की मदद ली जा रही है.
अधिकारियों के मुताबिक़ 126 चेकपॉइंट्स, जिनमें सीमाएं भी शामिल हैं, वहां 580 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.
इसके अलावा परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों को भी पेट्रोल पंपों और सीमावर्ती इलाक़ों में तैनात किया गया है, ताकि नियमों को सख़्ती से लागू किया जा सके.
हालांकि बीएस-6 मानकों का पालन न करने वाले वाहनों पर लगी यह रोक सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू नहीं होगी.
सार्वजनिक परिवहन, ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहन और ज़रूरी सेवाओं में लगे वाहन भी इस दायरे से बाहर रखे गए हैं.
ग्रैप-4 (ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है.
संसद ने सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा क़ानून संशोधन) विधेयक 2025 को पारित कर दिया है. राज्यसभा ने बुधवार को इस विधेयक को मंज़ूरी दी. लोकसभा इसे एक दिन पहले ही पारित कर चुकी थी.
विधेयक में भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, सरकार का कहना है कि इससे बीमा कवरेज बढ़ेगा, प्रीमियम कम होंगे और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे.
सदन ने इस विधेयक पर विपक्ष की ओर से लाए गए कई संशोधनों को भी ख़ारिज कर दिया.
इनमें विधेयक को और जांच के लिए संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव भी शामिल था.