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नेतन्याहू ने कहा- वेस्ट बैंक की यहूदी बस्तियों को इसराइल में मिलाया जाएगा
इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में बसाई गई यहूदी बस्तियों को इसराइल में शामिल कर देंगे.
नेतन्याहू ने ये बयान देश में होने जा रहे चुनावों से तीन दिन पहले दिया है. उन्होंने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि वो उन सभी रिहाइशी इलाक़ों का ख़याल रखेंगे और उन्हें उजड़ने नहीं देंगे.
इसराइल में मंगलवार को चुनाव होंगे और नेतन्याहू का मुक़ाबला उन दक्षिणपंथी पार्टियों से है जो वेस्ट बैंक को इसराइल की संप्रभुता के दायरे में लाने का समर्थन करती हैं.
अंतरराष्ट्रीय क़ानून के मुताबिक़ वेस्ट बैंक में इसराइल की ओर से की गई बसावट अवैध है मगर इसराइल ऐसा नहीं मानता. इसराइल ने वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलम में 100 से अधिक यहूदी बस्तियां बसाई हैं.
कुछ हफ़्तों पहले अमरीका ने गोलान हाइट्स पर इसराइली संप्रभुता को मान्यता दी थी. गोलान हाइट्स को इसराइल ने सीरिया से अपने कब्ज़े में लिया था.
क्या है मामला
इसराइल ने वेस्ट बैंक में चार लाख यहूदियों को बसाया है जबकि दो लाख यहूदी पूर्वी यरूशलम में रह रहे हैं.
वेस्ट बैंक में लगभग 25 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं. फ़लस्तीनी क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और ग़ज़ा पट्टी को मिलाकर एक देश बनाना चाहते हैं.
इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच वेस्ट बैंक में बनाई गई यहूदी बस्तियों को लेकर विवाद बना रहता है.
फ़लस्तीनी कहते हैं कि उनके स्वतंत्र देश के गठन की संभावनाएं इन बस्तियों के अस्तित्व में रहने से कमज़ोर होती हैं.
वहीं, इसराइल का कहना है कि फ़लस्तीनी इन रिहाइशों के मामले को शांति वार्ता को टालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. इसराइल का कहना है कि वार्ता और शांति प्रक्रिया की राह में इन बस्तियों के कारण कोई अड़चन पैदा नहीं होती.
क्या कहा नेतन्याहू ने
इसराइली टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान बिन्यामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि आप वेस्ट बैंक में मौजूद यहूदी बस्तियों को इसराइल की संप्रभुता के दायरे में क्यों नहीं लाया.
जवाब में नेतन्याहू ने कहा, "अगर आप पूछ रहे हैं कि हम अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं तो जवाब है- हां. हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे."
"मैं इसराइल की संप्रभुता का विस्तार करने वाला हूं और इसके लिए साथ लगी बस्तियों या कहीं अलग बनी रिहाइशों में फ़र्क नहीं करूंगा."
फ़लस्तीनी नेता महमूद अब्बास के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा है, "किसी भी क़दम या ऐलान से ज़मीनी सच्चाई नहीं बदल जाएगी. ये बस्तियां अवैध हैं और हटाई जाएंगी."
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