उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ख़िलाफ़ प्रचार करेगा संयुक्त किसान मोर्चा- प्रेस रिव्यू

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) बीजेपी के ख़िलाफ़ प्रचार करेगा. किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसानों के इस संगठन ने गुरुवार को ये जानकारी दी है.

अंग्रेज़ी अख़बार द टेलीग्राफ ने इस ख़बर को जगह दी है.संयुक्त किसान मोर्चा का अभियान उत्तर प्रदेश पर केंद्रित होगा. हालंकि, उत्तराखंड में भी संयुक्त किसान मोर्चा प्रचार करेगा.

पंजाब में मोर्चा किसी दल का समर्थन नहीं करेगा. एसकेएम नेता दर्शन पाल का कहना है कि पंजाब में अगर कोई पार्टी वोट मांगने आती है तो उससे भी सवाल पूछे जाएंगे.

उत्तर प्रदेश चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास ध्यान दिया जा रहा है. यहाँ से 130 विधानसभा सीटें आती हैं और इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी-राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन पर लोगों का ध्यान गया है. इसके पीछे किसान आंदोलन और जाटों का बीजेपी से मोहभंग होना भी कारण बताया जा रहा है.

एसकेएम के एक नेता का कहना है कि वोटरों के बीच पैसे बांटने की कोशिश की ख़बरों के बीच किसान अब चौकन्ने हो गए हैं.

शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे भारतीय राजनयिक

चीन में शुक्रवार से शुरू होने जा रहे शीतकालीन ओलंपिक का भारत के राजनयिक बहिष्कार करेंगे. बीजिंग में भारत के राजदूत ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे.

अंग्रेज़ी अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने इस ख़बर को प्रमुखता से जगह दी है. भारत सरकार ने ये फैसला ओलंपिक के मशाल धारक को लेकर लिया है. दरअसल, साल 2020 में हुए गलवान घाटी झड़प में शामिल चीनी सेना के कमांडर क्यूयी फ़बाओ को इस प्रतियोगिता का टॉर्च बियरर बनाया गया है.

भारत ने चीन के इस क़दम का कड़ा विरोध किया है और चीन पर खेल प्रतियोगिता के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा,''वास्तव में इस बात पर खेद है कि चीनी पक्ष ओलंपिक जैसे आयोजन का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहा है. मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजिंग में भारत के दूतावास के प्रभारी शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन या समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे.''

हालांकि, भारत ने शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार नहीं किया है. लेकिन इसमें हिस्सा लेने के लिए सरकार ने कोई उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है.

बता दें कि चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुए गलवान घाटी संघर्ष में भारत के 20 जवानों की मौत हो गई थी. चीन को भी नुक़सान पहुँचा था. लेकिन चीन ने इस संघर्ष में मारे गए जवानों की संख्या आधिकारिक तौर पर कभी सार्वजनिक नहीं की.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अरुणाचल के एक युवक का कथित तौर पर चीनी सेना द्वारा अपहरण किए जाने के मामले में भारत ने विरोध दर्ज़ कराया है. 17 साल के मिराम तारोन को चीनी सैनिकों ने 27 जनवरी को भारतीय सेना को सौंप दिया था.अब मिराम तारोन के परिवार का आरोप है कि चीन में उन्हें प्रताड़ित किया गया. अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि चीनी अधिकारियों के सामने इस मामले को उठाया गया है.

अमेरिका के हमले के बीच इस्लामिक स्टेट चीफ़ ने ख़ुद को उड़ाया

अमेरिका के एक ऑपरेशन में इस्लामिक स्टेट के नेता अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-क़ुरैशी को मार दिया गया है. सीरिया के इदलिब प्रांत में हुई इस कार्रवाई की जानकारी गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दी. तुर्की से सटे इस इलाके में अमेरिकी ऑपरेशन आधी रात को हुआ.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू ने इस ख़बर को जगह दी है. ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बाइडन ने ट्वीट किया, ''पिछली रात, मेरे आदेश पर काम करते हुए अमेरिकी सैन्य बलों ने दुनिया के लिए एक बड़े आतंकी ख़तरे आईएसआईएस के ग्लोबल लीडर को ख़त्म कर दिया.''

सीरिया में अपनी पकड़ गंवा देने वाले इस्लामिक स्टेट के लिए अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-क़ुरैशी की मौत बड़ा झटका है.

द हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी हमले के बीच क़ुरैशी ने बम से ख़ुद को उड़ा लिया. इस दौरान महिलाओं और बच्चों समेत उनके परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हो गई. एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि इदलिब प्रांत में हुए इस हमले में 6 बच्चों और 4 महिलाओं समेत कुल 13 लोगों की मौत हुई है. साथ ही पेंटागन ने एक बयान जारी कर कहा कि कोई भी अमेरिकी हताहत नहीं हुआ है.

मैरिटल रेप केस: दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार का हलफ़नामा

मैरिटल रेप मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफ़नामा दायर कर और समय मांगा है. अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू ने इस ख़बर को जगह दी है. हाईकोर्ट से सरकार ने कहा है कि इस मामले में सभी पक्षों और राज्य सरकारों से भी परामर्श की ज़रूरत है. इसी के साथ केंद्र ने हाईकोर्ट से समय मांगा है.

जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस सी हरिशकंर की बेंच पहले ही कह चुकी है कि अगर सरकार इस मामले में अपना स्टैंड साफ़ नहीं करती है तो कोर्ट पहले दायर हलफ़नामों को मानेगा. बता दें कि केंद्र सरकार ने 2017 में दायर एक हलफ़नामे में कहा था कि मैरिटल रेप का अपराधीकरण "विवाह की संस्था को अस्थिर कर सकता है" और ये पतियों को परेशान करने का एक आसान माध्यम बन जाएगा.

अब गुरुवार को दायर एक अतिरिक्त हलफ़नामे में, केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा कि वह "राज्य सरकारों समेत सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू करने के बाद ही" हाईकोर्ट की मदद कर सकता है.

केंद्र की तरफ़ से ये भी कहा गया है कि महिलाएं भारतीय समाज का मूल आधार और स्तंभ हैं और भारत सरकार हर एक महिला की आज़ादी, गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

पॉजिटिविटी रेट में कमी तीसरी लहर के ख़त्म होने का दे रही संकेत

स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना वायरस के मामलों और साथ ही साथ पॉज़िटिविटी रेट में भी कमी की रिपोर्ट कर रहे हैं. इसे ओमिक्रॉन की वजह से आई तीसरी लहर के जाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस ने इस ख़बर को जगह दी है.

मंत्रालय की तरफ़ से गुरुवार को दिए गए आंकड़ों के मुताबिक़, 2 फ़रवरी को ख़त्म हुए हफ़्ते में 10 फ़ीसदी से अधिक पॉज़िटिविटी रेट वाले ज़िलों की संख्या 297 दर्ज़ की गई है, जबकि 26 जनवरी को ख़त्म हुए हफ़्ते में ये संख्या 407 ज़िलों की थी. मंत्रालय का कहना है कि डेली केस के मामलों और पॉज़िटिविटी रेट दोनों में काफ़ी कमी आई है.

संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य) लव अग्रवाल ने बताया कि 50,000 से अधिक सक्रिय मामलों वाले आठ राज्य थे. 12 राज्य ऐसे थे जहां 10,000-50,000 के बीच कोरोना के सक्रिय मामले थे. 16 राज्य ऐसे थे जहां 10,000 से कम मामले थे. उन्होंने बताया कि केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं.

सरकार की तरफ़ से ये भी कहा गया है कि ऐसे ज़िले जहाँ पॉज़िटिविटी रेट 4 फ़ीसदी से कम है. वहां स्कूलों को खोलने की दिशा में काम किया जा सकता है, लेकिन ये फ़ैसले राज्य सरकारों पर निर्भर हैं.

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