कमलनाथ का क़दम एमपी में यूपी, बिहार के लोगों को रोकने के लिए: पाँच बड़ी ख़बरें

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेते ही किसानों की क़र्ज़माफ़ी का ऐलान किया.

इसी के साथ कमलनाथ ने एक नए तरह के नियम को मंज़ूरी दी. इस नियम के तहत राज्य के उद्योगों में 70 फ़ीसदी रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को दिए जाएंगे.

यानी अब ऐसे उद्योगों को ही छूट दी जाएगी, जिनमें 70 फ़ीसदी रोज़गार मध्य प्रदेश के लोगों को दिया गया होगा.

शपथ लेने के बाद कमलनाथ ने कहा, ''हमारी छूट देने वाली नीति उन उद्योगों के लिए होगी, जहां 70 फ़ीसदी रोज़गार मध्य प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा.''

कमलनाथ के मुताबिक़, ''उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से लोग मध्य प्रदेश आते हैं. लेकिन स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है. मैंने इसी से संबंधित फाइल को मंज़ूरी दे दी है.''

कमलनाथ ने कहा, ''इस कदम को हमने स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के मौके को ध्यान में रखकर उठाया है.''

बता दें कि कमलनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था. अतीत में रोज़गार को लेकर ऐसी बातें शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे करती रही है.

आज भारत लौटेंगे पाक से रिहा हुए हामिद अंसारी

भारत सरकार के मुताबिक़, पिछले छह साल पाकिस्तान की जेल में बंद रहे मुंबई के हामिद अंसारी आज यानी मंगलवार को देश लौटेंगे.

अंसारी को गैर-क़ानूनी तरीके से पाकिस्तान में घुसने के आरोप में पकड़ा गया था.

सोमवार को पाकिस्तान ने कहा था कि सज़ा पूरी होने पर हामिद अंसारी को रिहा किया जा रहा है.

ख़बरों के मुताबिक़, अंसारी की सज़ा 16 दिसंबर को ख़त्म हो गई थी.

भारत के विदेश मंत्रालय ने अंसारी की रिहाई का स्वागत किया है.

डोकलाम पर संसदीय समिति की रिपोर्ट

भारत और चीन के बीच हुए डोकलाम गतिरोध को लेकर संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक़, चीन के साथ डोकलाम गतिरोध को समाप्त करने के लिए 13 राउंड की कूटनीतिक बातचीत हुई थी. इसके बाद ही दोनों देशों के बीच गतिरोध समाप्त हो सका था.

विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की इस रिपोर्ट में चीन के इस अतिक्रमण को एक जबरदस्त लेकिन असफल प्रयास कहा गया है.

समिति इस इलाके में चीन सेना के बुनियादी ढाँचे के अब भी बने रहने पर चिंता जताई है.

पिछले साल सिक्किम, भूटान और चीन के त्रिकोण पर स्थित डोकलाम पठार पर चीनी सेना के निर्माण कार्य के चलते चीन और भारत के बीच टकराव पैदा हो गया था. ये गतिरोध 70 से ज़्यादा दिनों तक चला था.

राष्ट्रपति शासन की सिफारिश

जम्मू-कश्मीर में 19 दिसंबर को राज्यपाल शासन के छह माह पूरे हो रहे हैं.

इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है.

राज्यपाल सत्यपाल मलिक की रिपोर्ट पर सोमवार देर शाम हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है. फिलहाल इस फैसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजू़री मिलना बाकी है.

इससे पहले राज्यपाल ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा था, जिसमें 19 दिसंबर को राज्यपाल शासन की अवधि के छह महीने पूरे होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई थी.

इस साल जून में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद महबूबा मुफ्ती सरकार गिर गई थी.

इसके बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के सरकार बनाने की कोशिशों के बीच 21 नवंबर को विधानसभा भंग करके राज्यपाल शासन लागू कर दिया था.

ट्रंप के पक्ष में हवा बनाने के लिए रूसी तरीका

अमरीका के उच्च सदन सीनेट के लिए तैयार की गई दो रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रूस ने 2016 में हुए अमरीकी चुनावों पर असर डालने के लिए हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया.

नई रिसर्च के मुताबिक यूट्यूब, टम्ब्लर, इंस्टाग्राम, पेपल समेत फेसबुक और ट्वीटर तक के ज़रिए प्रोपगेंडा फैलाया गया.

अमरीकी सीनेट की ओर से जारी रिपोर्ट कहती है कि ये सब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनल्ड ट्रंप की मदद करने के लिए किया गया था. बड़ी टेक कंपनियों की ओर से मिले डाटा से की गई रिसर्च से पता चला कि रूस समर्थित इस प्रोपगेंडा से करोड़ों अमरीकियों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, ताकि वो डोनल्ड ट्रंप का समर्थन करें.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया साइट्स लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई हैं.

दो में से एक रिपोर्ट के लेखक ओक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टिट्यूट के निदेशक प्रोफेसर फिलिप होवर्ड ने कहा, ''चौंकाने वाली बात ये है कि ये भ्रामक जानकारी बहुत पहले से फैलाई जा रही थी. 2016 में हमें पता चलने के बाद तक ये जारी रही. इस प्रोपगेंडा को मल्टी प्लेटफार्म के ज़रिए फैलाया गया. 2016 की शुरुआत में इस तरह का कंटेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था.''

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