तस्वीरों मेंः अपना सबकुछ छोड़ भाग रहे हैं यूक्रेन के लोग

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक दस लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं.

रूस की सेना यूक्रेन के शहरों पर भीषण बमबारी कर रही है. रिहायशी इलाक़े, स्कूल और प्रशासनिक इमारतों पर बम गिर रहे हैं.

भारी बमबारी के बीच यूक्रेन के लोग जान बचाकर अपने पश्चिमी पड़ोसी देशों की तरफ़ भाग रहे हैं.

पोलैंड जाने के लिए लाखों यूक्रेनी लवीव का रास्ता अपना रहे हैं.

यूक्रेन पर रूस के आक्रामण को सात दिन हो चुके हैं. रूस की सेनाओं ने दक्षिणी तट पर स्थित अहम शहर ख़ेरसोन पर क़ब्ज़ा कर लिया है और रणनीतिक रूप से अहम तटीय शहर मारियुपोल को चारों तरफ़ से घेर लिया है.

लोगों को भागने के लिए जो रास्ता मिल रहा है अपना रहे हैं. कुछ लोग कारों से सीमा की तरफ़ बढ़ रहे हैं तो कुछ पैदल ही चल रहे हैं. यूक्रेन से पश्चिमी देशों की तरफ़ जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हैं और लोगों को बैठने की जगह बमुश्किल ही मिल पा रही है.

रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित है और खाद्य सामान का संकट है. यूक्रेन सरकार का कहना है कि रूस रिसायशी इलाक़ों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है.

पोलैंड के अलावा यूक्रेन के लोग हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा भी बड़ी तादाद में जा रहे हैं. इन देशों ने शरणार्थियों के ठहरने के लिए इंतेज़ाम किए हैं.

यूक्रेन के पड़ोसी देशों ने आ रहे शरणार्थियों का स्वागत किया है लेकिन उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि बॉर्डर क्रासिंग पर हालात मुश्किल हो रहे हैं. लोगों के लिए सीमा पार कर लेना आसान नहीं है.

यूक्रेन के शरणार्थी संकट पर टिप्पणी करते हुए यूएनएचसीआर की प्रवक्ता शाबिया मंटू ने कहा था कि जिस रफ़्तार से लोग देश छोड़ रहे हैं ये परिस्थिति इस सदी में यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा कर सकती है.

यूक्रेन में इस समय भीषण सर्दी पड़ रही है. इसकी वजह से देश छोड़कर भाग रहे लोगों के लिए हालात और भी मुश्किल हो गए हैं.

घर छोड़कर जा रहे लोगों के शरीर थकें हुए हैं, चेहरा उदास है और आंखों में आंसू हैं. रूस के आक्रामण ने अचानक उनकी ज़िंदगी को बदल दिया है. अपना सबकुछ छोड़कर पराए देश में पनाह लेने को मज़बूर लोग पैदल ही लंबा सफ़र तय कर रहे हैं.

शरणार्थियों को निवास की अनुमति दी जाएगी और वो काम भी कर सकेंगे. इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का फ़ायदा उठा सकेंगे.इसी बीच यूरोपीय आयोग के गृह मंत्री यूक्रेन से आ रहे शरणार्थियों को तीन साल तक विशेष अस्थायी सुरक्षा देने पर सहमत हुए हैं.

वहीं हंगरी से आई रिपोर्टों के मुताबिक वहां की सरकार ने शुरुआत में इस योजना का समर्थन नहीं किया था.

हालांकि यूरोपीय आयोग का कहना है कि शरणार्थियों को सुविधाएं देने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है.

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